Big news for job employees: सरकारी नोकरी म्हणजे स्थैर्य, अशी अनेकांच्या मनात कल्पना असते, मात्र खासगी नोकऱ्यांच्या बाबतीत हे चित्र सहसा दिसत नाही. खासगी क्षेत्रात सुरुवातीला आकर्षक वाटणारी नोकरी कधी शोषणापर्यंत पोहोचते, हे कर्मचाऱ्यांच्या लक्षातही येत नाही. अखेर कर्मचारी चांगल्या नोकरीच्या शोधात लागतात.
चांगली संस्था, कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणारे निर्णय आणि चांगला पगार यांसारख्या अनेक निकषांवर आधारित नोकरीचा शोध सुरू होतो. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक सुबत्तेसाठी सतत नोकरी बदलण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झाली आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी, कमी वेळात वारंवार नोकऱ्या बदलण्याची सवय आता कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नोकरीशी संबंधित एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यानुसार, लवकर नोकऱ्या बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कंपन्या ‘सर्व्हिस बाँड’ (Service Bond) लागू करू शकतात. इतकेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करण्याचा अधिकारही कंपनीला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, नोकरी देणारी कंपनी सर्व्हिस बाँड लागू करून नोकरीचा किमान कालावधी निश्चित करू शकते. तसेच, कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करू शकते आणि असे करताना कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, ही बाब महत्त्वाची आहे.
हे पण वाचा » सर्व खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO ने दिली गुडन्यूज!
नेमके प्रकरण काय होते?
विजया बँकेतील एका कर्मचाऱ्याने तीन वर्षांची अट पूर्ण न करताच नोकरी सोडली होती. त्यामुळे बँकेने त्यांच्यावर २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या कर्मचाऱ्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली, जिथे बँकेच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली. मात्र, बँकेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल फिरवला.
हे पण वाचा » लिंक सुरू! इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 400 जागांची भरती
कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम कर्मचारी वर्गावर होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तशी नोकरी बदलता येणार नाही. सर्व्हिस बाँड केवळ नावापुरता मर्यादित न राहता, हा निर्णय थेट कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. आयटी, बँकिंग आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल, मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हात दगडाखाली येतील यात शंका नाही.